महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन मंडळाने डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि प्रवाशांचा प्रवास सुखकर करण्यासाठी NCMC (National Common Mobility Card) कार्ड सुरू केले आहे.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने एसटीने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना आधुनिक सुविधा देण्याच्या उद्देशाने NCMC Card सेवेची सुरुवात केली आहे. हे कार्ड प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुखकर आणि कॅशलेस बनवणार आहे.
NCMC हे एक 'प्रीपेड स्मार्ट कार्ड' आहे. हे कार्ड केवळ एसटी प्रवासासाठीच नाही तर देशभरातील मेट्रो, बेस्ट बसेस, रेल्वे प्रवासासाठी वापरता येते.

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या म्हणजेच एसटीच्या प्रवासात आता तंत्रज्ञानाची नवी पहाट उगवली आहे. रोख व्यवहारांच्या पलीकडे जाऊन, पारदर्शकता आणि सोयीस्कर सेवा देण्याच्या उद्देशाने एसटी महामंडळाने 'नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड' (NCMC) प्रणाली लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली. यापुढे विविध सामाजिक सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी हे स्मार्ट कार्ड अनिवार्य असणार आहे.
मंत्री सरनाईक म्हणाले की, ही केवळ तांत्रिक सुधारणा नसून, प्रवाशांच्या विश्वासाला डिजिटल बळ देणारे पाऊल आहे. सवलतींची अचूक नोंद, पारदर्शक प्रतिपूर्ती आणि रोखविरहित व्यवहार या तिन्ही गोष्टी एका कार्डमध्ये सामावल्या जाणार आहेत.
या प्रकल्पासाठी महामंडळाने मे. ईबिक्स टेक्नॉलॉजीस लि. आणि NSDL पेमेंट्स बँक यांच्याशी करार केला असून, लवकरच सर्व आगारांमध्ये नोंदणी मोहीम सुरु होणार आहे.
या नव्या योजनेत समाजातील विविध घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे:
एस.टी.चा हा निर्णय म्हणजे परंपरागत प्रवास व्यवस्थेला डिजिटल स्पर्श देणारा टप्पा आहे. तिकीट हातात आणि सुट्या पैशांची चिंता या जुन्या गोष्टी आता इतिहासजमा होत आहेत. नव्या युगात, एका स्मार्ट कार्डच्या स्पर्शाने प्रवास अधिक सुलभ, सुरक्षित आणि पारदर्शक होणार आहे. असे प्रतिपादन परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी केले.
| सवलतीचा प्रकार | बस डेपो / नियंत्रण केंद्र | अधिकृत एजंट | आवश्यक कागदपत्र |
|---|---|---|---|
| महिला | ✓ | ✓ | आधार कार्ड |
| ज्येष्ठ नागरिक | ✓ | ✓ | आधार कार्ड |
| अमृत ज्येष्ठ नागरिक | ✓ | ✓ | आधार कार्ड |
| दृष्टिहीन | ✓ | ✓ | वैश्विक ओळखपत्र |
| दिव्यांग (शारीरिक अपंग) | ✓ | ✓ | वैश्विक ओळखपत्र |
| विद्यार्थी | ✓ | x | सरल क्रमांक |
| इतर सर्व सवलती | ✓ | x | शासकीय प्रमाण पत्र |
| सवलत नसलेले प्रवासी | ✓ | ✓ | मोबाईल OTP |
सदर कार्ड जारी करण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य राहील.

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या वतीने विविध सामाजिक घटकांसाठी प्रवास अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि डिजिटल करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. 'RuPay On-The-Go', NCMC सक्षम स्मार्ट कार्ड योजनेचे लोकार्पण मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शुभहस्ते करण्यात आले.
यावेळी अमृतमहोत्सवी ज्येष्ठ नागरिक श्री. रमेश ढावरे, तसेच सवलतधारक महिला संगीता पालकर व वर्षा कांबळे यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते NCMC स्मार्ट कार्डचे वाटप करण्यात आले. या प्रसंगी परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांच्यासह सर्व कॅबिनेट मंत्री व एसटी महामंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.
या उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांपासून ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, महिला तसेच विविध सवलतधारक प्रवाशांना आधार क्रमांकाशी संलग्न NCMC स्मार्ट कार्ड वितरित करण्यात येणार आहे. या कार्डच्या माध्यमातून प्रवाशांना एसटी बस प्रवासातील सवलतींचा लाभ अधिक सुलभतेने मिळणार असून, प्रवास व्यवस्थापन अधिक डिजिटल व पारदर्शक होणार आहे.
सदर योजनेची अंमलबजावणी M/s. Ebix Technologies Ltd. आणि NSDL Payments Bank यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात येत असून, राज्यातील सर्व आगार व बसस्थानकांवर नोंदणी व वितरण प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. याशिवाय, सुमारे ३ हजार अधिकृत केंद्रांवर नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
या स्मार्ट कार्डद्वारे प्रवाशांना वॉलेट टॉप-अपची सुविधा उपलब्ध राहणार असून, किमान ₹१०० पासून टॉप-अप करता येणार आहे. कार्डधारकांना बसमधील ईटीआयएम मशीन, संकेतस्थळ, मोबाईल अँप तसेच अधिकृत एजंटमार्फत टॉप-अप करता येईल. नवीन NCMC कार्डची किंमत ₹१९९ इतकी निश्चित करण्यात आली आहे.
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्याच्या एसटीसारख्या सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेत डिजिटल क्रांती घडवून आणण्यासाठी हा उपक्रम अत्यंत महत्त्वाचा आहे. यामुळे प्रवाशांना सुलभ, सुरक्षित व पारदर्शक सेवा मिळेल आणि एसटी महामंडळाच्या कामकाजातही अधिक कार्यक्षमतेने सुधारणा होईल.
या उपक्रमामुळे राज्यातील लाखो सवलतधारक प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार असून, एसटीच्या सेवांचा वापर अधिक सोयीस्कर व आधुनिक पद्धतीने करता येईल, असे प्रतिपादन परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी केले.

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक सुरक्षिततेकडे संवेदनशीलतेने पाहत त्यांना व त्यांच्या पत्नीच्या मोफत प्रवास सवलतीबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. परिवहन मंत्री तथा अध्यक्ष रा.प. महामंडळ प्रताप सरनाईक यांच्या निर्देशानुसार, निवृत्त कर्मचाऱ्यांना तसेच त्यांच्या पात्र कुटुंबीयांना देण्यात येणाऱ्या मोफत प्रवास पास व्यवस्थेला अधिक सुसूत्र, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
या निर्णयानुसार, सेवेतून निवृत्त झालेले तसेच अपघातग्रस्त किंवा निधन झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पत्नी/पतींनाही माहे- एप्रिल/२०२६ पासून पूर्ण वर्षभर मोफत प्रवासाची सुविधा मिळणार आहे. या सवलतीचा लाभ घेताना, प्रवासासाठी केवळ नाममात्र फरकाची रक्कम भरून एसटीच्या विविध प्रकारच्या बससेवांधून प्रवास करता येणार आहे. विशेष म्हणजे, कुटुंबीय प्रवासाच्या संदर्भात काही अटी व निकष निश्चित करून सवलतीचा लाभ अधिक स्पष्ट करण्यात आला आहे.
यासोबतच, प्रवास सवलतीच्या पारंपारिक व्यवस्थेला आधुनिकतेची जोड देत 'RuPay On-The-Go' सक्षम NCMC कार्ड प्रणालीचा अवलंब करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. त्यामुळे भविष्यात मोफत प्रवास पासधारकांसाठी डिजिटल ओळख व व्यवहार प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे. राज्यभरातील आगारांमध्ये अधिकृत एजंटमार्फत या कार्डची नोंदणी व वितरण प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून, NSDL पेमेंट बँकेच्या माध्यमातून ही यंत्रणा कार्यान्वित केली जाणार आहे.
महत्वाचे म्हणजे, आगामी काळात या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी NCMC कार्ड बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी वेळेत नोंदणी करून डिजिटल प्रणालीचा स्वीकार करणे आवश्यक ठरणार आहे.
एकिकडे सामाजिक बांधिलकी जपत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न, तर दुसरीकडे डिजिटल व्यवहार प्रणालीचा प्रसार - या दुहेरी उद्दिष्टांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न या निर्णयातून स्पष्टपणे दिसून येतो. परिणामी, एसटी महामंडळाची सेवा केवळ प्रवासापुरती मर्यादित न राहता कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे भान राखणारी आणि काळाच्या गरजेनुसार बदल स्वीकारणारी संस्था म्हणून अधिक सक्षम होत असल्याचे या निर्णयातून अधोरेखित होते.
